जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विस्तारित धरती आबा मिशन का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग को रेखांकित किया है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजातीय समुदायों के विकास का एक अभियान है। इसका उद्देश्य उनका सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है।
जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि अभियान में 17 मंत्रालयों के नेतृत्व में 25 विशेष कार्य शामिल है जिनका उद्देश्य 63 हजार 843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है। यह कार्यक्रम 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2911 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है जिसमें जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के 112 ब्लॉकों के 393 गांव शामिल हैं।
मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सहित राज्य और जिला प्रशासनों से जागरूकता शिविर आयोजित करने और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सक्षम बनाने के लिए आधार कार्ड और जन-धन बैंक खातों जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता करने का भी अनुरोध किया। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मिशन के तहत 8 करोड़ 77 लाख रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
