सरकार ने जम्मू-कश्मीर में दोनों संभागीय आयुक्तों और सभी 20 उपायुक्तों को अपने अधिकार क्षेत्र में मंदिरों की भूमि का सीमांकन सुनिश्चित करने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक आदेश में केंद्र शासित प्रदेश में मंदिरों की बहाली पर विचार-विमर्श किया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद मंदिरों की देखभाल और मंदिरों की भूमि के सीमांकन लिए एक समिति के गठन की मांग की गई। मुख्य सचिव ने संस्कृति विभाग को दोनों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है।