जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में ‘मुख्यमंत्री लोक सेवा और आउटरीच कार्यालय’ की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों को सुव्यवस्थित करना और सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है। एक आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में अतिरिक्त उपायुक्तों को राबिता नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो शिकायत निवारण समन्वय के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में काम करेंगे। जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर और जन जागरूकता पहल राबिता कार्यालय की सक्रिय भागीदारी के साथ उपायुक्तों की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे।