केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने शैक्षणिक संस्थानों और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा में देश भर के अनुसूचित जनजातियों पर लक्षित विकासात्मक पहलों पर व्यापक आंकड़े साझा किए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम योजनाओं के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में जनजातीय लाभार्थियों को पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 4 करोड़ 43 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इस वित्तीय सहायता से केंद्र शासित प्रदेश के एक हजार छह सौ से अधिक जनजातीय व्यक्तियों को आजीविका सहायता, लघु-स्तरीय उद्यम ऋण और कार्यशील पूंजी सहायता प्राप्त करने में मदद मिली।

शिक्षा के क्षेत्र में, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने जम्मू-कश्मीर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में आदिवासी छात्रों के नामांकन में अधिक वृद्धि की सूचना दी।