जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से जानबूझकर दबाए गए मामलों को प्राथमिकता के आधार पर फिर से खोलने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी आतंक पीड़ित परिवारों के परिजनों को नौकरी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
श्री सिन्हा ने आतंकियों और उनके समर्थकों द्वारा ऐसे परिवारों की हड़पी गई संपत्ति और जमीन को मुक्त कराने के लिए तत्काल उपाय करने का भी निर्देश दिया। श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से उन तत्वों की पहचान करने को कहा जो आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल थे और वर्तमान में सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि आतंक पीड़ित परिवारों की समस्याओं को दूर करने के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
