जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया है कि भर्तियों में आरक्षण के जटिल मुद्दे की जांच के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।
इससे पहले सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब में कहा था कि आरक्षण नियमों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए गठित मंत्रिमंडल की उपसमिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है।
श्री अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रोजगार आकांक्षी समूह के साथ बैठक के बाद उन्होंने यह समयसीमा तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपसमिति गठित करने संबंधी आदेश में समयसीमा तय नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस गलती को ठीक कर दिया गया है और आश्वस्त किया है कि समिति तय समयसीमा में अपना काम पूरा करेगी।
