केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने विभागों को निर्देश दिया है कि वे एक महीने के भीतर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम – इंडिया (सीईआरटी-इन) पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से विभागीय वेबसाइटों/एप्लिकेशन का सुरक्षा ऑडिट कराएँ।
आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है, कि सरकारी वेबसाइटों, सार्वजनिक क्षेत्रों एप्लिकेशनों को साइबर खतरे से बचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में समय-समय पर सभी प्रशासनिक विभागों/विभाग प्रमुखों/उपायुक्तों/विभिन्न पीएसयू/बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद अभी भी कई वेबसाइटों में ये ऑडिट नहीं किया गया है। इससे साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है।
