जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण का रोडमैप तैयार करने के लिए समिति के गठन की घोषणा की। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।
इस समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव, योजना सचिव और विधि सचिव शामिल होंगे। समिति छह महीने के भीतर एक रूपरेखा को अंतिम रूप देगी।
दिहाड़ी मजदूरों की सही संख्या निर्धारित करेगी और कानूनी तथा वित्तीय रूप से आकलन करेगी कि उन्हें कैसे नियमित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति पर अगले बजट में चर्चा की जाएगी।
दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा के बारे में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल एक वित्तीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और सामाजिक चिंता का विषय भी है।
