जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्चतम न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सोरेन की ओर से फाइल की गई पिटीशन में इस तथ्य को छिपाया गया कि इस मामले में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली।