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जुलाई 30, 2024 6:50 अपराह्न

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जनता के विरोध के बावजूद भी जुन्गा अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने पर सरकार अडिग

सिविल अस्पताल जुन्गा की उपरली मंजिल में नशा मुक्ति केंद्र खोलना लगभग तय माना जा रहा है । लोगों के विरोध के बावजूद भी सरकार इसी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने पर अडिग है जबकि जुन्गा में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए काफी विकल्प मौजूद है ।

 

बीते दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया तथा लोक निर्माण विभाग को अस्पताल की सबसे ऊपर वाली मंजिल में रैंप इत्यादि के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करने का आग्रह किया । हालांकि बीएमओ मशोबरा डॉ0 राकेश गोयल ने इस मौके पर विभागीय  पक्ष रखते हुए कहा  कि नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने से अस्पताल का संचालन करना कठिन हो जाएगा ।

 

सरकार ने इस अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अपग्रेड करने के लिए सूची में नाम डाला गया है तथा इसी कड़ी में  सीएमओ शिमला ने अस्पताल में नए उपकरण सीटी स्कैन इत्यादि मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए करीब अढाई करोड़ का प्राक्कलन सरकार को भेजा है । विभाग के इस ठोस पक्ष रखने के बावजूद समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना था कि यह सरकार के आदेश है जिसकी उनके द्वारा अनुपालना की जा रही है ।

 

दूसरी ओर  जिला शिमला भाजपा अध्यक्ष प्रेम ठाकुर का कहना है कि सिविल अस्पताल जुन्गा की उपरली फ्लोर में नशा मुक्ति केंद्र खोलना तर्कसंगत नहीं है । सरकार ने बिना सोचे समझे और धरातल की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है । जबकि जुन्गा में अनेक निजी भवन मौजूद है जहां पर इस नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा सकता है ।

 

किसानसभा ने भी इस बारे कड़ा रूख अपनाते हुए सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है । राज्याध्यक्ष डॉ0 कुलदीप तंवर का कहना है कि  निकट भविष्य में इस अस्पताल का दर्जा बढ़ने पर रोगियों की भीड़ होगी और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए मौजूदा भवन कम पड़ जाएगा चूंकि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विशेषज्ञ चिकित्सकों और मशीनरी से लैस होगा जिससे आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पर रोगियों का दबाव भी कम हो जाएगा । डॉ0 कुलदीप तंवर ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता है तो किसान सभा आन्दोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी ।

 

इस टीम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक, जिला कल्याण अधिकारी शिमला केआर चौहान, बीएमओ मशोबरा डॉ0 राकेश गोयल, एसडीओ लोनिवि जुन्गा देवेश ठाकुर सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे ।