सोलहवें केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि बस्तर के विकास के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, वे सभी वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं तथा इन पर निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। जगदलपुर कलेक्टोरेट में आज आयोजित बैठक में आयोग की टीम को पंचायत प्रतिनिधियों ने बस्तर के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस मौके पर आयोग की टीम और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की गई।  
बैठक में बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने बताया कि बस्तर जिले के ग्राम पंचायतों में आश्रित गांव और पारा दूर-दूर तक फैले हुए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा सत्तर प्रतिशत जनसंख्या और तीस प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर आबंटन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर  की संस्कृति में देवगुड़ी, मेला और मंडई की बहुत अधिक मान्यता है। इसे देखते हुए इन स्थलों के लिए भी आबंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए।
बैठक में बस्तर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप ने बस्तर संभाग में माओवाद और पेसा जिले को अतिरिक्त आबंटन प्रदान करने का आग्रह किया।  साथ ही उन्होंने बस्तर में लघु वनोपज की सामग्री को वैल्यू एडिशन कर सह उत्पाद की श्रेणी में लाने की व्यवस्था करने के लिए भी अतिरिक्त आबंटन की जरूरत बताई।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने बस्तर में माओवादी घटनाओं से हुई जनहानि और इससे विकास में पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए तय रणनीतियों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के. ने बस्तर की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वामपंथी उग्रवाद, तकनीकी, प्रशासनिक और आर्थिक भौगोलिक चुनौतियों के संबंध में जानकारी दी।  
आयोग के अध्यक्ष श्री पनगढ़िया और टीम के सदस्यों ने कलेक्टोरेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया।
इससे पहले, केन्द्रीय वित्त आयोग की टीम ने कल जगदलपुर के पास चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया।
आज शाम केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल से नई दिल्ली लौट गई। गौरतलब है कि यह टीम छत्तीसगढ़ के चार दिवसीय दौरे पर बीते दस जुलाई को रायपुर पहुंची थी।