छत्तीसगढ़ सरकार ने राईस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह फैसला आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बीते दो खरीफ विपणन वर्ष में धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुसंशा की गई दर को स्वीकृत किए जाने का भी अनुमोदन किया।