छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा बलों के जवान लोकतंत्र विरोधी, माओवादियों से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में नये कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी-एसआईए का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अट्ठारह जिलों में सत्तर मल्टी विलेज योजनाओं का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पचास लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से उनतालीस लाख इकतीस हजार परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है।
श्री साय ने बताया कि वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इसमें सुधार करते हुए राज्य सरकार ने उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के दो सौ ग्यारह स्कूलों में पीएमश्री योजना शुरू की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ‘‘छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन‘‘ का गठन किया है। उन्होंने बताया कि सरकार आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करने जा रही है। पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस-सिम्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में मेकाहारा और बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही तेरह और नगरीय निकायों में सर्व-सुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति देने के लिए प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का भी निर्णय सरकार ने लिया है।
