छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त आधिकारियों के लिए बिलासपुर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के माध्यम से अभिरक्षाधीन बंदियों और जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्तायुक्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कौंसिल से कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नये कानूनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करें, ताकि विचाराधीन बंदियों और जरूरतमंद को न्याय मिल सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और राज्य न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने भी संबोधित किया।