छत्तीसगढ़ के सभी जिला और सत्र न्यायालयों में कल शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आठ लाख चौरासी हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं, दो सौ उनतीस करोड़ रूपये से अधिक का अवार्ड पारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुकमा जिले में बाढ़ के कारण पक्षकार जिला न्यायालय तक नहीं पहुंच सके, उन पक्षकारों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर प्रकरणों में राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। तेईस जिला और सत्र न्यायालयों में आयोजित लोक अदालत का छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल जुड़कर कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों और अन्य खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों से संवाद और चर्चा की और उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं, मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर में लोक अदालत के लिए गठित दोनों खंडपीठों का भ्रमण किया।