चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राज्य को खनन से तीन सौ तैंतीस करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में एक सौ तैंतीस करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है, जो करीब छियासठ फीसदी अधिक है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक के अनुसार उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली में सरलीकरण, ई-टेंडरिंग, ई-रवन्ना पोर्टल के अपग्रेडेशन से यह सफलता मिली है। इसके अलावा प्रवर्तन दल द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम का भी काफी असर पड़ा है।

राज्य सरकार ने 45 खान चैक गेटों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। निदेशालय के अनुसार कच्चे माल के रूप में उप खनिजों की प्रचुर आपूर्ति के कारण उप खनिज ग्रिट, डस्ट, रेत, बजरी आदि वर्तमान में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है, जो पिछले वर्ष 140 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था। इससे आम लोगों को निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही है।