गृह मंत्रालय ने भारी वर्षा, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों का गठन किया है। एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर, ये दल मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करेंगी और संबंधित राज्य सरकारों के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी। केंद्रीय दल अगले सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। प्रत्येक टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और इसमें व्यय, कृषि और किसान कल्याण, जल शक्ति, बिजली, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, और ग्रामीण विकास मंत्रालयों तथा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वह इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है और सभी आवश्यक रसद सहायता प्रदान की गई है। राहत और बचाव कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना के जवान और वायु सेना के हेलीकॉप्टर भी शामिल है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों के प्रभावित लोगों को तुरंत राहत सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में 24 राज्यों को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 12 राज्यों को लगभग दो हजार करोड़ रुपये जारी किए गए।