महाराष्‍ट्र सरकार राज्‍य में 320 से ज्‍यादा ई-कॉमर्स, एग्रीगेटर और सेवा प्‍लेटफॉर्म में कार्यरत पांच लाख से ज्‍यादा गिग कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की रूपरेखा तैयार कर रही है। श्रम विभाग द्वारा तैयार किये गए मसौदे में कल्‍याण कोष बनाने के लिए कम्‍पनियों पर कर और जीएसटी भुगतान पर उपकर या सेस लगाने का प्रस्‍ताव है। यह कोष कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा, जीवन बीमा और शिक्षा में सहयोग करेगा। यह पहल सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप है। गिग कर्मचारियों के लिए ऐसी ही एक पहल के अंतर्गत परियोजनाओं पर लगाये गए एक प्रतिशत सेस से सालाना सौ करोड रूपये से ज्‍यादा की आय होती है। महाराष्‍ट्र के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने कहा कि केन्‍द्र ने इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। हितधारकों से चर्चा के बाद यह विधेयक इस वर्ष विधानसभा के शीत सत्र में पेश किया जाएगा।