गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य कब्जे के इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विवादास्पद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए निर्धारित वहां की सुरक्षा कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित कर दी गई है। इससे पहले, हमास के साथ लगभग दो वर्षों के संघर्ष के बाद फिलिस्तीनी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने और परिणामों को लेकर सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच गहरा मतभेद उभर आया। इस्राइली अधिकारियों ने बताया था कि नेतन्याहू गाजा पर पूरी तरह से कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर आक्रमण पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने इस कदम को हमास को हराने और इस्राइल के बचे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया। हालांकि, इस योजना को लेकर इस्राइल के नेतृत्व में दरारें उजागर हुई हैं।
इस प्रस्ताव की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। सैन्य विश्लेषकों ने इसके जोखिमों का उल्लेख किया। वहीं, बंधकों के रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंच ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा कि इसमें बंधकों के जीवन की अपेक्षा क्षेत्र पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 75% इस्राइली नागरिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए युद्धविराम समझौते के पक्ष में हैं।
इस योजना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंताएं बढ़ा दी। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि गाज़ा पर पूर्ण कब्ज़ा वहां पहले से ही जारी गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा देगा। वहां पर 7 अक्टूबर, 2023 से अब तक कम से कम 61 हजार 20 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और एक लाख पचास हज़ार 671 लोग घायल हुए हैं।
