शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि युवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभा सकें।

नई दिल्ली में ‘‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025’’ में भाग लेने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए प्री-प्राइमरी स्तर पर लगभग 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में ‘बालवाटिका’ कक्षाएं शुरू कीं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

उन्होंने बताय कि राज्य में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई है, जिसमें कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अन्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं। उच्च शिक्षा में औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू कर नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके।