उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में पुलिस विभाग ने ऑनलाइन ई-रिट पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन पत्र दाखिल करने की सुविधा का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के कार्य में सहूलियत प्रदान करना और न्यायिक प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और तेजी लाना है। वर्तमान में यह सुविधा राज्य के सभी जिलों के लिए उपलब्ध है। इसके माध्यम से पुलिसकर्मी ई-रिट पोर्टल का उपयोग कर उच्च न्यायालय में प्रतिवेदन पत्र दायर कर सकते हैं। जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक पुलिस विभाग ने ई-रिट पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 हजार 257 प्रतिशपथ पत्र उच्च न्यायालय में दायर किए हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 21 लाख 36 हजार 900 रुपये की राशि दैनिक यात्रा भत्तों के रूप में बचत की गई है।