राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग -एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा है कि केरल सरकार को धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण देने के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्‍होंने दावा किया कि केरल सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कुछ धार्मिक समुदायों को आरक्षण दे रही है, जो निष्पक्ष आरक्षण नीति के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ केवल वास्तविक रूप से पिछड़े समुदायों तक ही पहुँचे। श्री अहीर ने कहा कि आयोग केरल सरकार से लिखित स्पष्टीकरण मांग रहा है।