केन्द्र सरकार ने देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा।    श्री वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के सौ दिनों के भीतर कराए जाएंगे।

श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उनयासी हजार एक सौ छप्पन करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि यह योजना सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सुनिश्चित करके जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग तिरसठ हजार गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे पांच करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। यह अभियान तीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पांच सौ उनचास जिलों और दो हजार सात सौ चालीस प्रखण्डों के सभी जनजातीय बहुल गांवों को कवर करेगा। इसके अलावा सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान-फोर मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने चालू रबी सीजन के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को भी मंत्रिमंडल ने जारी रखने की मंजूरी दी है।