केन्द्र सरकार ने अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिकरण का गठन किया है। यह अधिकरण इस बात का निर्णय करेगा कि मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर – भट्ट गुट और मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर – सुमजी गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। इस अधिकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा शामिल की गई हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों पर पिछले महीने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय ने बताया कि यह संगठन गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आतंकी गतिविधियों की सहायता कर रहे हैं।
