केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की दो सौ 36वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बोर्ड ने ईपीएफओ योगदान के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध बैंकों की पात्रता को आसान बनाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया। नई पात्रता में भारतीय रिजर्व बैंक में सूचीबद्ध सभी बैंक योगदान के संग्रहण के लिए सूचीबद्ध होंगे। बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इससे कारोबारी अनुकूलता और सेवा सुगमता में वृद्धि होगी।
बोर्ड ने केन्द्र सरकार से ईपीएफओ माफी योजना-2024 की भी सिफारिश की है।
वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ ने चार करोड पैंतालिस लाख दावों का निपटारा किया है। चालू वित्त वर्ष में अभी तक तीन करोड तिरासी लाख दावों का निपटान किया जा चुका है।
