केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज प्रधानमंत्री रेहडी-पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधी – पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की अवधि के विस्तार का भी अनुमोदन किया। इसे अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। योजना का कुल परिव्यय सात हजार 332 करोड़ रुपये है।
पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में ऋण राशि बढ़ा दी गई है। ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई से सम्बद्ध रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन भी शामिल है। पहली किस्त के ऋण को दस हज़ार रुपये से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपये और दूसरी किस्त के ऋण को 20 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये कर दिया गया है। तीसरी किस्त की ऋण राशि 50 हज़ार रुपये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
