केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी कर दिया है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को पहली किस्त के अन्तर्गत 194 करोड़ 86 लाख 70 हजार रूपए का अनुदान दिया गया है। यह धनराशि राज्य की 18 जिला पंचायतों, 139 ब्लॉक पंचायतों और 5 हज़ार 911 ग्राम पंचायतों के बीच वितरित की गई है।

त्रिपुरा में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पहली किस्त के अंतर्गत 31 करोड़ 40 लाख रुपए का अबद्ध अनुदान और 47 करोड़ 10 लाख रूपए का बद्ध अनुदान जारी किया गया है। यह अनुदान सभी 1 हज़ार 260 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए है।

मिजोरम की पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी किए गए अनुदान में 2022-23 की 14 करोड़ 20 लाख रूपए की अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त और 2022-23 के 21 करोड़ 30 लाख रूपए की बद्ध अनुदान की दूसरी किस्त शामिल है।