केंद्र सरकार ने 15वें वित्‍त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक हजार 598 करोड़ रुपये से अधिक और आंध्र प्रदेश के लिए 446 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए हैं। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्थान विशेष की जरूरतों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ग्रामीण स्थानीय शासन के परिदृश्य को बदलने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधे अनुदान प्रदान कर रही है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के अनुरूप है।