केंद्र सरकार के प्रस्तावित कोल बेयरिंग एरिया एक्ट (सीबीए) में संशोधन के विरुद्ध झारखंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस मामले पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड सरकार की जल, जंगल और जमीन को बचाने का जो संकल्प है, उसके विरुद्ध है। केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण करने और फिर वाणिज्यिक खनन के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए इसे निजी कंपनीयों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसी प्रस्ताव के विरोध में झारखंड विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास किया है।