केंद्र सरकार ने मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2025-26 हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 14 करोड़ 40 लाख रुपये की अनुदान राशि की दूसरी किस्त जारी कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि इन अनुदानों से राज्य की सभी 808 पात्र ग्राम परिषदों को लाभ होगा। इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता से संबंधित बुनियादी सेवाओं और घरेलू कचरे के प्रबंधन और उपचार, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन सहित खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाएगा।