केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों की निपटान दर में उत्तराखण्ड देश में पहले स्थान पर है। सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि इस योजना के तहत सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी दो से तीन साल में राज्य के सभी शासकीय भवनों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद योजना के प्रति लोगों की तेजी से रूचि बढ़ी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्तमान में 174 मेगावाट की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान हैं। इनमें टिहरी, उत्तरकाशी और चम्पावत जिले में काफी अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर सुंदरम ने बताया कि राज्य में स्मॉल हाईड्रो पॉवर पॉलिसी भी संशोधित की गई है, इसके तहत छह प्रोजेक्ट में निविदा की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, राज्य में ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है बल्कि युवाओं और ग्रामीणों को अपने गांवों में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं।