सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार का यह आश्वासन रिकॉर्ड कर लिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या केन्द्रीय वक्फ परिषद में वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के अनुसार कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी।
धमार्थ कार्यों के लिए वक्फ को मिली दान राशि का प्रबंधन वक्फ अधिनियम के अनुसार संचालित होता है।