केंद्र ने तमिलनाडु और असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 342 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 के लिए तमिलनाडु के लिए 127 करोड़ रुपये से अधिक और असम के लिए 214 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी की गई है। इस अनुदान का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति घरेलू कचरे के प्रबंधन और उपचार, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा।