केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एमपी चौधरी सऊदी अरब की राजधानी-रियाद में ज़कात, कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण सम्मेलन में भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहें हैं। 4 और 5 दिसंबर को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय: शेपिंग टूमॉरो फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम्स है।
सम्मेलन के दौरान श्री चौधरी ने भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और कर सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल-जदान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री चौधरी ने वैश्विक चुनौतियों के मध्य आर्थिक सुधार और विकास पर एक अंतर-मंत्रालयी परिचर्चा में भी भाग लिया तथा भारत के नीतिगत नवाचारों और विकास की नीतियों का उल्लेख किया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने भी एक संवाद चर्चा में बहुपक्षीय कर समझौतों को लागू करने में भारत की तकनीकी प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने विशेष तौर पर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय कराधान मे निष्पक्षता की चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य विवेक रंजन भी शामिल हैं।
सम्मेलन कराधान और सीमा शुल्क के उभरते प्रचलनों और प्रौद्योगिकियों के इस्तेाल के लिए वैश्विक विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करता है। इस आयोजन का उद्देश्य भविष्य के आर्थिक सहयोग के लिए स्थायी रूप-रेखा प्रदान करना है।
