केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यदि सदन में आम सहमति हो तो सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता – एआई को शासित करने के लिए कानून बनाने के लिए तैयार है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कानूनी रूपरेखा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण पर विश्वास करती है और इसने गरीब से भी गरीब लोगों के हाथों में प्रौद्योगिकी दी है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापक इंडिया एआई मिशन शुरू किया गया है। इसके सात स्तंभ हैं- एआई कंप्यूट सुविधा बनाना, कौशल रूपरेखा, स्टार्टअपस वित्तपोषण, नवाचार केंद्र बनाना, डाटासेट प्लेटफॉर्म और नए एप्लीकेशन बनाना।
श्री वैष्णव ने बताया कि एआई फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म में आठ लाख 60 हजार लोगों ने नामांकन कराया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण देने के लिए यह प्लेटफॉर्म उद्योगजगत के साथ सहयोग से बनाया गया है।
