केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे।

सरकार ने इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफ़ारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफ़ारिश करने के लिए किया जाता है।

मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्‍वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी 2025 के लिए लगभग 37 हजार नौ सौ 52 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये दरें पहली अक्तूबर से लागू होंगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।श्री वैष्णव ने कहा कि उर्वरकों और उनके आदानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।

डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2025-26 के लिए स्वीकृत दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। यह अगले महीने की पहली तारीख से अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी।