केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई-नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी-दो और तीन के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस नीलामी के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके उत्तर प्रदेश में 32, आंध्र प्रदेश में 22, मध्यप्रदेश में 20, राजस्थान में 19, बिहार में 18, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 11-11, पश्चिम बंगाल में 13 और असम में छह नए निजी एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। स्वीकृत जिलों में कई आकांक्षी जिले है और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। एफएम चैनल के माध्यम से इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के क्रमोत्तर विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था।
