केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी हैं। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की पचास प्रतिशत राशि बतौर पेंशन दी जाएगी।

इसके अलावा, कर्मचारी के देहान्त के बाद परिवार पेंशन साठ प्रतिशत कर दी गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम दस हज़ार रूपए पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा जो औद्योगिक कर्मियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा।

सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ होगा। यह योजना अगले वर्ष की पहली अप्रैल से लागू होगी।

सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए.के. त्रिपाठी ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी पेंशन स्कीम की विसंगतियों को दूर किया गया है।

उन्होंने कहा- कल जो कैबिनेट में यूपीएस स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है इसका सभी हम रेल कर्मचारी एवं सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी बहुत-बहुत स्वागत करते है। स्कीम की खास बात यह है कि जो पहले एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में जो एक संदेह रहता था कि जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको क्या पेंशन मिलेगी, इसको लेकर वो निश्चित नहीं रहते थे, क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड थी, इसलिये एक इंश्योर्ड पेंशन की गारंटी नहीं थी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक 50 परसेंट एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे दी गई है, जोकि कर्मचारियों के लिये एक बहुत राहत भरी मांग है।

हम लोग केन्द्र सरकार को एवं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस बात के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद करते है। 25 वर्श की क्वालीफाइंग सर्विस के बाद सभी कर्मचारियों को फिफ्टी परसेंट इंश्योर्ड पेंशन प्राप्त होगी। इसके अलावा जो 10 साल की सर्विस करने के बाद भी एक दस हजार रुपये मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल रही है ये एक बहुत ही स्वागत योग्य  कदम है।