केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक लाख करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दी।
नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज लिए गए फैसले किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए ‘पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना’ और ‘कृष्णोन्नति योजना’ दो स्तंभ हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
सरकार ने 10 हजार 103 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। यह निर्णय अगले सात वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। दूसरे चरण में 118 दशमलव 9 किलोमीटर की नई लाइनों के साथ 128 स्टेशन शामिल होंगे। स्वीकृत गलियारे चेन्नई को उत्तर से दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से जोड़ेंगे।
मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह देश की विरासत पर गर्व करने की नरेन्द्र मोदी सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है।
मंत्रिमंडल ने ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत ‘ऊर्जा दक्षता हब’ में शामिल हो सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। यह कदम सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है।
