केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके तहत जातिगत गणना भी कराई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। एंड्रॉइड और आई ओ एस दोनों मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि जनगणना कार्य में तीस लाख कर्मियों को लगाया जाएगा।
जनगणना 2027 में देश की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक घर तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे।
श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला संपर्क नीति – कोल सेतु में सुधार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
