केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत दो गलियारों को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दोनों गलियारों की कुल लागत 8 हजार चार सौ करोड़ रुपये होगी। इसका खर्च केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियां उठायेंगी । लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक मेट्रो लाइन 8 दशमलव 3 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें आठ स्टेशन होंगे।
यह सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइनों को जोड़ेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन का विस्तार करके इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12 किलोमीटर लम्बी मैट्रो लाइन बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि इसमें दस स्टेशन होंगे और यह रेड, येलो, मैजेंटा, वॉयलेट, ब्लू और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों के साथ इंटरचेंज सुविधा प्रदान करेगी। दिल्ली मेट्रो अपने विस्तार के चौथे चरण के तहत 65 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार कर रही है। इन नए गलियारों के मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पैट्रोलियम, तेल, लुब्रिकेंट और इससे जुड़े उत्पादों की भूटान को आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भूटान के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत और उसके नागरिकों को लाभ पहुंचाना है।
मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और भूटान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के ऊर्जा विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में भूटान की सहायता करना है।
मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भूटान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य और औषधि प्राधिकरण- बी एफ डी ए तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण- एफ एस एस ए आई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में आसानी होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते– आईजीएफए को अपनी मंजूरी दे दी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पिछले महीने की 13 तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है।
