वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2025-26 को विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। व्यापार, उद्योग विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और आम लोगों ने मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रस्तावों की सराहना की है।
कल वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय को आयकर से छूट देने की घोषणा की। वेतनभोगी वर्ग के लिए 75 हजार रुपये की मानक कटौती जोड़ने पर, 12 लाख 75 हजार प्रति वर्ष की आय पर कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कराधान की नई व्यवस्था में नए आयकर स्लैब भी पेश किए। उच्च शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपायों की घोषणा की गई।
भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा कि बजट ने भारत को एक नवाचार और ज्ञान-केंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई, निर्यात-केंद्रित, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तथा कौशल और कृत्रिम मेधा (एआई) के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कई सुधार किए गए हैं।
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ-फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि बजट प्रस्तावों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और सभी क्षेत्रों में मांग में सुधार होने से निजी क्षेत्र कि निवेश योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
श्री अग्रवाल ने कहा कि पूंजीगत व्यय में निरंतरता एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि फुटवियर, चमड़ा क्षेत्र और पर्यटन के क्षेत्र में पहल से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के अर्थशास्त्रियों ने भी बजट की सराहना की। असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रितिक मजूमदार ने बजट को मध्यम वर्ग के हित में बताया। प्रोफेसर मजूमदार ने कम आय वाले करदाताओं को दी गई कर राहत की भी सराहना की।
अग्रणी ऑटोमोटिव उद्योग संघों ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील और विकासोन्मुखी बताया, जिसमें उपभोक्ता खर्च और विनिर्माण समर्थन से वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन-एसीएमए और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन-एफएडीए ने मध्यम वर्ग को कर राहत, ग्रामीण समृद्धि और ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए विनिर्माण क्षेत्र के समर्थन पर बजट को बेहतर बताया।
रत्न और आभूषण उद्योग ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्लैटिनम निष्कर्षों पर प्रारम्भ्रिक सीमा शुल्क को कम करने और आभूषण शुल्क में कटौती करने के सरकार के कदम का स्वागत किया है।
रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद-जीजेईपीसी के अध्यक्ष विपुल शाह ने कहा, परिषद 99 दशमलव 9 प्रतिशत या उससे अधिक चांदी, सोना और प्लैटिनम वजन वाली कीमती धातुओं के लिए नए टैरिफ आइटम का स्वागत करती है।
आम लोगों ने भी बजट को आशाजनक बताया है क्योंकि बजट में मध्यम वर्ग, रोजगार, बुनियादी ढांचे, निर्यात और पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई दिल्ली में चिकित्सा उद्योग में कार्यरत पेशेवर विवेक ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि संशोधित आयकर स्लैब से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिक बिपिन राय पटेल भी बजट को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। युवा उद्यमी पारुल केसवानी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की।
