केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रभावी शासन के लिए नियम के बजाय भूमिका पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि शासन में यह बदलाव अधिकारियों को अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ कौशल को जोड़ने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा।
डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला में कहा कि देश में शासन के तौर-तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और यह पारंपरिक नियम-आधारित प्रणाली से गतिशील और भूमिका-आधारित ढांचे की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कठोर नियम और भूमिका-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जिससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
डॉ. सिंह ने कार्यशाला में मिशन कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम की भी चर्चा की, जिसमें नए कर्मचारियों को सरकारी भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि डॉ. सिंह ने कार्यशाला में आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर चार नई सुविधाओं की भी शुरूआत की जिनका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। डॉ. सिंह ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के तहत 20 नए डोमेन-विशिष्ट पाठ्यक्रम भी जारी किए। उन्होंने अपने मंत्रालय को जानें पहल की भी शुरूआत की।
