कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिये बजट आवंटन में वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच छह गुनी वृद्धि हुई है। इसे 2013-14 के करीब 21 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में एक लाख 22 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए लागू प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना निधि शामिल हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75 हजार ऐसे किसानों की सफलता की गाथा का संकलन जारी किया है जिनकी आय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं से दोगुनी से भी अधिक हो गयी है।
कृषि मंत्री ने कहा राज्य सरकारों को कृषि के विकास के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। भारत सरकार नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके इन प्रयासों में सहयोग करती है।
