केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार कृषि उपज की कीमतों और बागवानी उत्पादों की खुदरा लागत के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए एक समिति स्थापित करेगी। नई दिल्ली में एक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपये प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है।

श्री चौहान ने अगले महीने ‘कृषि चौपाल’ शुरू करने की योजना का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान में प्रयोगशाला-से-भूमि अंतर को पाटना है। उन्होंने आईसीएआर, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के तहत उनके खंडित प्रबंधन के बारे में चिंताओं को उजागर करते हुए, पूरे भारत में 730 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों के कामकाज को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री चौहान ने राज्यों से कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करने के लिए दो से ढाई एकड़ तक के मॉडल फार्म विकसित करने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारत की आर्थिक रीढ़ है और इस क्षेत्र को मजबूत किये बिना कोई प्रगति संभव नहीं है।