कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आज देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के और अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने दावा किया की राष्ट्रव्यापी जनगणना में हो रही देरी के कारण लगभग 14 करोड पात्र लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने जल्द-से-जल्द जनगणना कराने की मांग की। श्रीमती गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है।