केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को राज्य आपदा मोचन कोष-एसडीआरएफ में केंद्र की हिस्सेदारी के रूप में एक हजार नौ सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक की दूसरी अग्रिम किस्त जारी करने की मंजूरी दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस राशि का अनुमोदन किया है। कुल राशि में से तीन सौ चौरासी करोड रुपये से अधिक की राशि कर्नाटक और एक हजार पांच सौ 66 करोड रुपये से अधिक की राशि महाराष्ट्र के लिए है। इसका प्रयोग इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ और अत्याधिक भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बाढ, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार पहले ही एसडीआरएफ के अंतर्गत 27 राज्यों को 13 हजार छह सौ तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर चुकी है।
इसके अलावा 15 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत दो हजार एक सौ 89 करोड रुपये जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 21 राज्यों को राज्य आपदा शमन कोष के अंतर्गत चार हजार पांच सौ 71 करोड़ रुपये से अधिक तथा 9 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के अंतर्गत तीन सौ 72 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को आवश्यकता पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सेना और वायु सेना के दलों की तैनाती समेत सभी प्रकार की सहायता दी गई है। इस वर्ष मॉनसून के दौरान तीस राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियानों में एनडीआरएफ के एक सौ 99 दलों की तैनाती की गई थी।
