ओमान इस महीने की 31 तारीख को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के प्रयासों के तहत अपना संशोधित गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करेगा। वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय द्वारा घोषित यह पहल अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल राजस्व पर निर्भरता कम करने के विज़न 2040 लक्ष्यों के अनुरूप है।
यह अद्यतन कार्यक्रम विदेशी निवेशकों, उद्यमियों, सेवानिवृत्त लोगों और कुशल पेशेवरों के लिए पाँच या दस वर्षों के नवीकरणीय निवास परमिट प्रदान करता है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को स्थानीय प्रायोजक के बिना ओमान में रहने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। प्रमुख विकल्पों में दस वर्षीय वीज़ा शामिल है जिसके लिए न्यूनतम 5 लाख ओएमआर (1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश आवश्यक है या कम से कम 50 ओमानियों को रोजगार देने वाला व्यवसाय शुरू करना है, और 2 लाख 50 हजार ओएमआर (650,000 अमेरिकी डॉलर) की निवेश सीमा वाला पाँच वर्षीय वीज़ा शामिल है। 4,000 ओएमआर या उससे अधिक की निश्चित मासिक आय वाले आवेदकों के लिए पाँच वर्षीय सेवानिवृत्ति वीज़ा उपलब्ध है। वीज़ा धारकों को पूर्ण व्यावसायिक स्वामित्व अधिकार, फ्रीहोल्ड ज़ोन में संपत्ति का स्वामित्व और ओमान की स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा प्रणालियों तक पहुँच प्राप्त होगी। आवेदनों का निपटान पूरी तरह से डिजिटल इन्वेस्ट ओमान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
वीज़ा योजना के पूरक के रूप में, ओमान उच्च प्रदर्शन करने वाली ओमानी फर्मों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में मदद करने के लिए ‘अल मजीदा कंपनीज़’ पहल भी शुरू कर रहा है। ओमान बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म पर एक नई डिजिटल सेवा वाणिज्यिक पंजीकरणों के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को सक्षम करेगी, जिसका उद्देश्य नौकरशाही को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। MOCIIP में नियोजन महानिदेशक मुबारक बिन मोहम्मद अल दोहानी के अनुसार, ये सुधार डिजिटल व्यापार को आगे बढ़ाते हुए एक स्थिर और निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
ओमान का कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब द्वारा शुरू की गई समान पहलों की तरह है, जो सल्तनत को क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी निवेश परिदृश्य में स्थान देता है। इस योजना से मस्कट, दुक़म और सलालाह में रियल एस्टेट बाजारों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोज़गार सृजन और आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे गैर-तेल क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
