तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों में उपवर्गीकरण के संदर्भ में सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा यह निर्णय लिया गया था। ये समिति, विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी।
राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति में स्वास्थ्य मंत्री डी राजनरसिम्हा सह-अध्यक्ष होंगे जबकि मंत्री श्रीधर बाबू, पी. प्रभाकर, डी अनसूया और सांसद डॉ मल्लू रवि सदस्य होंगे तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रधान सचिव भी समिति के सदस्य रहेंगे।
