सरकार ने तीसरे चरण की एफएम पॉलिसी के अंतर्गत ई-नीलामी के तीसरे सफल बोलीदाताओं को स्वचालित अनंतिम पैनल के लिए एक बार की विशेष छूट देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ अनंतिम पैनल की सुविधा सहित छह महीने की अवधि के लिए बोलीदाताओं के रेडियो चैनलों के संचालन की तिथि से यह छूट तत्काल प्रभावी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि अनंतिम पैनल अवधि के दौरान निजी एफएम रेडियो केंद्रों पर आधार दर लागू की जाएगी।
यह सुविधा नये शहरों के रेडियो संचालकों को तुरंत आमदनी प्रदान करेगी, जिससे वे रेडियो का संचालन जल्द से जल्द करने के लिए प्रेरित होंगे। इस पहल से इन शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाओं के जल्द शुरू होने में मदद मिलेगी। इस कदम से देश में रेडियो प्रसारण सेवाओं की बेहतर पहुंच को बढ़ावा भी मिलेगा।
यह पहल भारत में व्यापार की सुगमता में सुधार करने संबंधित सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। इससे रेडियो संचालकों को परिचालनगत समर्थन भी मिलेगी। इस कदम से प्रसारण सेवा में वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल वातावरण और निर्बाध व्यवसाय संचालन हो सकेगा।
